बरेली में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 1000 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की तैयारी

बरेली। जिले में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जल्द ही बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत करीब एक हजार हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPIDA) से पत्र प्राप्त होने के बाद जिला प्रशासन ने उपयुक्त जमीन की तलाश शुरू कर दी है।

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बुधवार को इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी देश दीपक सिंह तथा जिले के सभी उप जिलाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान औद्योगिक गलियारे के लिए जमीन के चिन्हांकन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

एक्सप्रेसवे और हाईवे के पास तलाश होगी जमीन

बैठक में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने बताया कि UPIDA की ओर से जिले में औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए करीब 1000 हेक्टेयर भूमि क्रय करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसके बाद जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संभावित भूमि का जल्द से जल्द चिन्हांकन करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक गलियारा ऐसे क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जहां पहले से निर्मित या प्रस्तावित नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या एक्सप्रेसवे की बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। इससे उद्योगों के लिए आवागमन और परिवहन व्यवस्था सुगम हो सकेगी।

भूमि चयन के लिए तय किए गए मानक

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को भूमि चयन के लिए कुछ जरूरी मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चयनित भूमि ऐसी होनी चाहिए जहां जलभराव या बाढ़ जैसी स्थिति न हो। इसके अलावा भूमि आबादी वाले क्षेत्र से दूर होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न आए।

इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि भूमि के ऊपर से हाईटेंशन बिजली लाइन न गुजर रही हो और न ही वहां नहर जैसी संरचना मौजूद हो। साथ ही यह देखा जाए कि जमीन का अधिग्रहण और क्रय प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सके।

रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि जिले में औद्योगिक गलियारा विकसित होने से औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इससे बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा कि जब उद्योगों को पहले से तैयार जमीन और बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इससे जिले में आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ेगा विकास

इस परियोजना का लाभ केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योगों के आने से आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

प्रशासन का मानना है कि यह परियोजना बरेली जिले को औद्योगिक मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने के साथ-साथ राज्य में निवेश को आकर्षित करने में भी अहम भूमिका निभाएगी।

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