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फरीदाबाद : फरीदाबाद में एक उद्योगपति से करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा के तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि विदेश में बैठा गोदारा पहले पांच करोड़ रुपये और बाद में 10 करोड़ रुपये की मांग कर उद्योगपति को लगातार धमका रहा था।

पहले 5 करोड़, फिर 10 करोड़ की मांग

पुलिस के अनुसार, उद्योगपति को फोन और अन्य माध्यमों से धमकी दी गई थी। शुरूआत में पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई, लेकिन रकम न मिलने पर इसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। जब उद्योगपति ने भुगतान से इनकार किया तो उसे डराने-धमकाने के उद्देश्य से गैंग के सदस्यों को सक्रिय किया गया।

जांच में सामने आया है कि आरोपी उद्योगपति की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे और उसे मानसिक रूप से दबाव में लाने की रणनीति पर काम कर रहे थे।

तीन आरोपी गिरफ्तार, एक पुलिस मुठभेड़ में घायल

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखपुरा रोड बठिंडा निवासी मोनू गुर्जर, संजय नगर बठिंडा निवासी हनी और कपिल उर्फ कन्नू के रूप में हुई है। तीनों को क्राइम ब्रांच ने दबिश देकर काबू किया।

पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात मोनू गुर्जर ने हिरासत से भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे काबू किया। घायल आरोपी को तत्काल दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

यूएसए से गैंग ऑपरेट कर रहा रोहित गोदारा

पुलिस सूत्रों का कहना है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा फिलहाल अमेरिका में छिपा हुआ है और वहीं से अपने नेटवर्क को संचालित कर रहा है। वह इंटरनेट कॉलिंग और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर देश में अपने गुर्गों को निर्देश देता है।

सुरक्षा एजेंसियां उसकी लोकेशन और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की जानकारी जुटाने में लगी हैं। यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस नेटवर्क का संबंध अन्य राज्यों में हुई रंगदारी और फायरिंग की घटनाओं से भी है।

संगठित अपराध पर शिकंजा

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध और अंतरराष्ट्रीय स्तर से संचालित गैंग गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है, जिनसे गैंग के अन्य सदस्यों और वित्तीय लेन-देन की जानकारी मिल सकती है।#RohitGodara #ExtortionCase #FaridabadNews #CrimeBranch #GangsterNetwork #HaryanaCrime #BreakingNewsBig News
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कपूरथला: शाहवाला अंदरीसा गांव में बुधवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब ग्रामीणों ने शहर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से ट्रीट किए गए पानी की आउटपुट पाइपलाइन बिछाने का कार्य रुकवा दिया। विरोध के बीच प्रशासन को मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा और एहतियातन पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया।

पाइपलाइन कार्य रुकवाया, धरने पर बैठे ग्रामीण

ग्रामीणों ने मौके पर धरना देकर कार्य का विरोध किया। उनका आरोप है कि शहर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी पवित्र मानी जाने वाली काली बेईं में छोड़े जाने की योजना बनाई जा रही है। उनका कहना है कि इससे न केवल पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित होगा, बल्कि क्षेत्र की धार्मिक आस्था भी आहत होगी।

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रारंभिक बातचीत के दौरान पाइपलाइन के लिए वैकल्पिक मार्ग का आश्वासन दिया गया था। लेकिन बाद में योजना बदलकर पाइपलाइन गांव की जमीन से होकर बिछाने का निर्णय ले लिया गया।

जमीन से जबरन पाइपलाइन बिछाने का आरोप

धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि बिना उनकी सहमति के उनकी निजी और कृषि भूमि से पाइपलाइन डाली जा रही है। ग्रामीणों ने इसे “जबरन कार्रवाई” करार देते हुए मांग की कि प्रशासन पहले स्पष्ट रूप से परियोजना का पूरा खाका सार्वजनिक करे और पर्यावरणीय प्रभाव की जानकारी साझा करे।

कुछ ग्रामीणों ने यह भी आशंका जताई कि ट्रीटमेंट के बावजूद सीवरेज का पानी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता, जिससे जलस्रोतों और आसपास की खेती पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।

प्रशासन सतर्क, पुलिस बल तैनात

स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, परियोजना सभी वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत संचालित की जा रही है और ट्रीट किया गया पानी निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

हालांकि, ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी आपत्तियों का समाधान नहीं किया जाता और लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक वे कार्य शुरू नहीं होने देंगे।

पर्यावरण और धार्मिक आस्था बना मुद्दा

यह विवाद केवल भूमि अधिग्रहण तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण और धार्मिक आस्था का मुद्दा भी इसमें जुड़ गया है। काली बेईं को क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जल, चाहे वह ट्रीटेड ही क्यों न हो, इसमें प्रवाहित करना उचित नहीं होगा।

आगे की स्थिति पर नजर

प्रशासन और ग्रामीणों के बीच वार्ता की संभावना बनी हुई है। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन तनाव बरकरार है। यदि सहमति नहीं बनती है तो मामला उच्च प्रशासनिक स्तर तक पहुंच सकता है।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि विकास परियोजनाओं को पारदर्शिता और नियमों के तहत आगे बढ़ाया जाएगा।Big News
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बरेली में संभावित ग्राम पंचायत चुनावों से पहले प्रशासनिक सख्ती बढ़ती नजर आ रही है। चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही अभी नहीं हुई हो, लेकिन गांव स्तर पर शिकायतों का सिलसिला तेज हो गया है। ग्रामीणों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच में कई मामलों में ग्राम प्रधान प्रथम दृष्टया दोषी पाए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, बीते करीब सवा महीने में चार ग्राम प्रधानों पर निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता और गबन के आरोप सामने आए हैं। इन मामलों में प्रशासन ने प्रारंभिक जांच के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें से एक प्रधान को निलंबित किया जा चुका है, जबकि तीन अन्य प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। दो प्रधानों को दिए गए नोटिस की समयसीमा भी पूरी हो चुकी है और जांच पूरी होने के बाद आगे की विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

चार प्रधानों पर अलग-अलग कार्रवाई

20 जनवरी को फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक की तुरसा पट्टी ग्राम पंचायत की प्रधान जायदा बानो पर करीब दो लाख रुपये के गबन का आरोप सामने आया था। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद उनके वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए।

इसी दिन दमखोदा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सुकटिया याकूबगंज के प्रधान अरशद मलिक के खिलाफ भी निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायतों की जांच हुई। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया।

22 जनवरी को नवाबगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुड़िया भीकमपुर की प्रधान भूपा देवी के खिलाफ भी निर्माण कार्यों में गड़बड़ी के आरोप सामने आए। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें भी नोटिस जारी किया गया।

इसके बाद 4 फरवरी को ग्राम पंचायत गुरूगावां मुस्तकिल की प्रधान ज्ञानो शर्मा के खिलाफ भी जांच में निर्माण कार्यों में अनियमितता सामने आई। प्रशासन ने उन्हें भी प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया है।

सचिवों पर भी गिरी गाज

इन मामलों में केवल प्रधान ही नहीं बल्कि संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों और वर्तमान सचिवों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों की भी होती है।

निर्माण कार्यों में मिलीं गड़बड़ियां

जांच में सामने आया है कि अलग-अलग पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर वित्तीय अनियमितताएं की गईं। कहीं सीसी रोड निर्माण में गड़बड़ी मिली, तो कहीं शौचालय और नाला निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और बजट को लेकर सवाल उठे हैं।

चुनाव से पहले बढ़ी निगरानी

सूत्रों का कहना है कि संभावित पंचायत चुनावों को देखते हुए प्रशासन अब विकास कार्यों और पंचायत फंड के उपयोग पर विशेष नजर बनाए हुए है। ग्रामीणों को भी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे।

प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।