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रामपुर में अधिवक्ता फारूख अहमद खां की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद प्रदेशभर में वकील समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को बरेली और पीलीभीत में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है।

बरेली में कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन

बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार हरित और सचिव दीपक पांडेय के नेतृत्व में अधिवक्ता कलक्ट्रेट पहुंचे। वहां नारेबाजी करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि रामपुर में बुधवार दोपहर अधिवक्ता फारूख अहमद खां की निर्मम हत्या ने अधिवक्ता समुदाय को झकझोर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में वकीलों पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे भय का माहौल है।

अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार ‘भयमुक्त प्रदेश’ की बात करती है, लेकिन अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

एक करोड़ मुआवजा और सुरक्षा कानून की मांग

ज्ञापन में मृतक अधिवक्ता के परिजनों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। साथ ही प्रदेश में Advocates Protection Act को तत्काल लागू करने की अपील की गई।

बार पदाधिकारियों का कहना है कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यदि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, तो वे स्वतंत्र और निर्भीक रूप से विधि व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सरकार से वकीलों के लिए विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाने की भी मांग की।

पीलीभीत में भी उबाल

पीलीभीत में जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अवस्थी और महासचिव विद्याराम वर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने डीएम ज्ञानेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन जिला मुख्यालय के अलावा बीसलपुर और पूरनपुर तहसीलों में भी हुआ।

बीसलपुर में अधिवक्ताओं ने नगर में जुलूस निकालकर तहसील परिसर में प्रदर्शन किया और एसडीएम नागेंद्र पांडेय को राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।

सिविल बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता मुंसिफ कोर्ट परिसर से जुलूस के रूप में तहसील पहुंचे। इस दौरान अध्यक्ष सियाराम माथुर, महामंत्री सुशील तोमर, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद आशिक और ज्ञानेंद्र शुक्ला सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।

आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

ज्ञापनों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि रामपुर हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए।

अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी स्तर पर तेज किया जाएगा।

अमेरिका के साथ प्रस्तावित भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) से जुड़े किसानों ने बृहस्पतिवार को बरेली में जोरदार प्रदर्शन किया। किसान पूर्वाह्न करीब 11 बजे जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय परिसर में एकत्र हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे।

कलक्ट्रेट के सामने स्थित चौराहे पर किसानों ने नारेबाजी की और लगभग 20 मिनट तक हंगामा चलता रहा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा।

राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा कलक्ट्रेट गेट पर पहुंचे और किसानों से वार्ता की। किसान नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित ज्ञापन उन्हें सौंपा।

भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव शिशुपाल सिंह और जिला महासचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा कि प्रस्तावित US-India Trade Deal किसान हितों के खिलाफ है और इसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।

यूनियन पदाधिकारियों का आरोप था कि इस समझौते से पहले किसानों की राय नहीं ली गई, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत है।

डेयरी सेक्टर पर असर की आशंका

भाकियू पदाधिकारियों ने दावा किया कि यह व्यापार समझौता विशेष रूप से डेयरी सेक्टर पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

प्रदेश सचिव जगत पाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष पंकज शर्मा, यामीन मलिक और फरीदपुर तहसील अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि यदि विदेशी डेयरी उत्पादों को भारत में खुली छूट मिलती है, तो स्थानीय दुग्ध उत्पादकों और छोटे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है।

आंवला तहसील अध्यक्ष महाराज सिंह यादव, सलीम मलिक, हाजी इकबाल अहमद और सुधीर बालियान ने सवाल उठाया कि सरकार ने डील से पूर्व किसान संगठनों से परामर्श क्यों नहीं किया।

कार चालक से विवाद, मारपीट की कोशिश

प्रदर्शन के दौरान एक कार चालक के साथ विवाद की स्थिति भी बन गई। किसानों ने आरोप लगाया कि एक वाहन ने उनके साथी को टक्कर मार दी, हालांकि घायल व्यक्ति का नाम स्पष्ट नहीं किया जा सका।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चालक कार को कुछ दूरी पर खड़ा कर पैदल निकलने का प्रयास कर रहा था, तभी कुछ प्रदर्शनकारियों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और मारपीट की कोशिश की। मौके पर मौजूद एसआई शिव सिंह चाहर ने हस्तक्षेप कर चालक को भीड़ से बचाया और कोतवाली भेज दिया।

बताया जा रहा है कि वाहन पर ‘उत्तर प्रदेश सरकार’ अंकित था और उसमें एक पुलिसकर्मी भी मौजूद था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, कार किशोर सुधार गृह के एक अधिकारी की निजी गाड़ी बताई जा रही है, हालांकि घटना के समय अधिकारी स्वयं उसमें मौजूद नहीं थे।

प्रशासन की सतर्कता

हंगामे के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि ज्ञापन को नियमानुसार अग्रसारित किया जाएगा।

फिलहाल, प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया, लेकिन किसान संगठनों ने संकेत दिए हैं कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगे भी आंदोलन तेज किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश बजट 2026 में बरेली के ऐतिहासिक और आस्था के केंद्र रहे तीन प्रमुख नाथ मंदिरों—तपेश्वरनाथ, त्रिवटी नाथ और वनखंडी नाथ—के विकास को नई गति मिली है। नाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत इन मंदिरों के लिए 14.91 करोड़ रुपये की विशेष धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे न केवल निर्माण कार्य तेज होगा, बल्कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

231 करोड़ से अधिक की मेगा परियोजना

नाथ कॉरिडोर परियोजना की कुल लागत 231 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। इसका उद्देश्य बरेली को धार्मिक पर्यटन (Religious Tourism) के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है।

परियोजना के अंतर्गत मंदिर परिसरों का सौंदर्यीकरण, पाथवे निर्माण, लाइटिंग, पार्किंग, यात्री सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, हरित क्षेत्र विकास और डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी।

श्रद्धालुओं को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

स्वीकृत बजट से मंदिरों के आसपास बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। इसमें शामिल हैं:

• बेहतर सड़क और कनेक्टिविटी

• स्वच्छ पेयजल और शौचालय व्यवस्था

• सीसीटीवी आधारित सुरक्षा सिस्टम

• पार्किंग और यात्री विश्राम स्थल

• दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं

इसके अतिरिक्त, परिसर को आध्यात्मिक पर्यटन के अनुरूप विकसित कर आकर्षक लैंडस्केपिंग और प्रकाश व्यवस्था भी की जाएगी।

पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

नाथ कॉरिडोर के विकसित होने से बरेली में धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे होटल, परिवहन, स्थानीय हस्तशिल्प और अन्य छोटे व्यवसायों को सीधा लाभ मिलेगा।

परियोजना के निर्माण और संचालन चरण में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन (Employment Generation) के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में परियोजना

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परियोजना को विशेष प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों के समग्र विकास के माध्यम से पर्यटन मानचित्र पर उत्तर प्रदेश की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की रणनीति पर काम कर रही है।

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या विकास परियोजनाओं के बाद अब नाथ कॉरिडोर को भी उसी मॉडल पर विकसित करने की योजना है।