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बरेली में संभावित ग्राम पंचायत चुनावों से पहले प्रशासनिक सख्ती बढ़ती नजर आ रही है। चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही अभी नहीं हुई हो, लेकिन गांव स्तर पर शिकायतों का सिलसिला तेज हो गया है। ग्रामीणों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच में कई मामलों में ग्राम प्रधान प्रथम दृष्टया दोषी पाए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, बीते करीब सवा महीने में चार ग्राम प्रधानों पर निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता और गबन के आरोप सामने आए हैं। इन मामलों में प्रशासन ने प्रारंभिक जांच के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें से एक प्रधान को निलंबित किया जा चुका है, जबकि तीन अन्य प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। दो प्रधानों को दिए गए नोटिस की समयसीमा भी पूरी हो चुकी है और जांच पूरी होने के बाद आगे की विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

चार प्रधानों पर अलग-अलग कार्रवाई

20 जनवरी को फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक की तुरसा पट्टी ग्राम पंचायत की प्रधान जायदा बानो पर करीब दो लाख रुपये के गबन का आरोप सामने आया था। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद उनके वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए।

इसी दिन दमखोदा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सुकटिया याकूबगंज के प्रधान अरशद मलिक के खिलाफ भी निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायतों की जांच हुई। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया।

22 जनवरी को नवाबगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुड़िया भीकमपुर की प्रधान भूपा देवी के खिलाफ भी निर्माण कार्यों में गड़बड़ी के आरोप सामने आए। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें भी नोटिस जारी किया गया।

इसके बाद 4 फरवरी को ग्राम पंचायत गुरूगावां मुस्तकिल की प्रधान ज्ञानो शर्मा के खिलाफ भी जांच में निर्माण कार्यों में अनियमितता सामने आई। प्रशासन ने उन्हें भी प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया है।

सचिवों पर भी गिरी गाज

इन मामलों में केवल प्रधान ही नहीं बल्कि संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों और वर्तमान सचिवों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों की भी होती है।

निर्माण कार्यों में मिलीं गड़बड़ियां

जांच में सामने आया है कि अलग-अलग पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर वित्तीय अनियमितताएं की गईं। कहीं सीसी रोड निर्माण में गड़बड़ी मिली, तो कहीं शौचालय और नाला निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और बजट को लेकर सवाल उठे हैं।

चुनाव से पहले बढ़ी निगरानी

सूत्रों का कहना है कि संभावित पंचायत चुनावों को देखते हुए प्रशासन अब विकास कार्यों और पंचायत फंड के उपयोग पर विशेष नजर बनाए हुए है। ग्रामीणों को भी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे।

प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बरेली जिले के बहेड़ी क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर छात्राओं में आक्रोश देखने को मिला। भूड़िया कॉलोनी ग्राम उतरसिया सामुखिया स्थित इस विद्यालय में व्यवस्थाओं से नाराज करीब 70 छात्राएं रविवार सुबह भूख हड़ताल पर बैठ गईं। इस घटना से विद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया।

छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय में उन्हें समय पर बिजली, पेयजल, भोजन, स्टेशनरी और अन्य दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। खासकर पीने के पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। साथ ही लगातार बिजली कटौती के कारण पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने कई बार इन समस्याओं की शिकायत की, लेकिन स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ।

विद्यालय में शिक्षकों की संख्या को लेकर भी छात्राओं ने सवाल उठाए हैं। जानकारी के अनुसार विद्यालय में कुल आठ शिक्षक तैनात हैं, जिनमें पांच पूर्णकालिक और तीन अंशकालिक शिक्षक शामिल हैं। छात्राओं ने विद्यालय इंचार्ज संगीता भास्कर पर पढ़ाई और आवासीय व्यवस्था से जुड़ी आवश्यक सुविधाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।

मामले की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों और शिक्षकों की टीम मौके पर पहुंची और छात्राओं से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। समझाने के बाद छात्राओं ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी और भोजन ग्रहण किया। पानी की समस्या को लेकर ग्राम प्रधान संदीप सिंह ने दो दिन के भीतर हैंडपंप ठीक कराने का आश्वासन दिया है।

इसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े प्रद्युम्न गंगवार अपने साथियों के साथ विद्यालय पहुंचे और छात्राओं को सभी जरूरी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराने की मांग की।

इस पूरे मामले पर विद्यालय इंचार्ज संगीता भास्कर ने कहा कि छात्राओं की समस्याओं को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

बरेली जिले के भोजीपुरा क्षेत्र के पिपरिया गांव में मस्जिद पर प्रशासनिक बुलडोजर कार्रवाई के बाद मामला अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बनता जा रहा है। रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी गांव पहुंचे और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिद को ध्वस्त करना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई से कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया गया है। उनका कहना था कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तब प्रशासन को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी।

मौलाना ने ग्रामीणों से बातचीत के दौरान बताया कि संबंधित मस्जिद ग्राम समाज की भूमि पर बनी बताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 1990 में तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा मस्जिद के नाम पट्टा जारी किया गया था। इसी आधार पर वहां नमाज की व्यवस्था की गई और टीन शेड लगाकर मस्जिद का निर्माण किया गया।

बताया गया कि वर्ष 2007 में इस जमीन को लेकर न्यायालय में मामला दर्ज हुआ था, जो बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया। वर्तमान में यह मामला न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है और अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने आरोप लगाया कि न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद प्रशासन ने बल प्रयोग कर मस्जिद पर बुलडोजर चलवा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि नियमानुसार किसी भी निर्माण को गिराने से पहले भवन स्वामी को कम से कम तीन महीने का नोटिस दिया जाता है, ताकि वह अपना पक्ष रख सके।

उनका दावा है कि इस मामले में नियमों का पालन नहीं किया गया और कथित तौर पर केवल कुछ मिनट पहले नोटिस चस्पा कर कार्रवाई की गई। इसके बाद नोटिस को हटाकर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई।

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रवक्ता डॉ. अनवर रजा कादरी ने जानकारी दी कि संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल की मांग है कि पिपरिया गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए नमाज की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, क्योंकि जल्द ही रमजान का महीना शुरू होने वाला है।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता भी मौजूद रहे। स्थानीय स्तर पर यह मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया और धार्मिक भावनाओं के संतुलन का विषय बन गया है।

फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में विस्तृत आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। वहीं, गांव में स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्कता बनाए हुए है।