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जानिए किस क्षेत्र को कितने करोड़ का बजट मिला
कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज उम्मीदों भरा बजट पेश किया. बजट 2021-22 में सरकार द्वारा हर क्षेत्र के लिए खजाना खोला गया है. दरअसल कोरोना काल में बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने के उद्देश्य से सभी क्षेत्रों को कई करोड़ का बजट आवंटित किया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का केंद्रीय बजट संसद में पेश कर दिया. इसी के साथ वित्त मंत्री ने सभी क्षेत्रों के लिए कई करोड़ के बजट का ऐलान किया है. स्वास्थ्य से लेकर रक्षा व कृषि क्षेत्र के लिए बड़े बजट की घोषणा की गई है. आइए एक नजर डालते हैं किस सेक्टर के लिए कितने करोड़ के बजट का आवंटन किया गया है.
1-कोरोना काल में सरकार ने स्वाथ्य और हेल्थकेयर सेक्टर को बड़ी सौगात दी है. बता दें कि हेल्थ सेक्टर के बजट को 94 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपये का किया गया है. इसके जरिए देश के सभी लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी.
2-कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इस बजट में 35,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं. जरूरत पड़ने पर सरकार द्वारा आगे भी फंड मुहैया कराया जाएगा
3- आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64 करोड़ का बजट पास किया गया है.
4- स्वच्छ भारत मिशन के लिए वित मंत्री के पिटारे से 1.41 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है.
5- इस बार सरकार द्वारा रेलवे के लिए 1.07 लाख करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है.
6- सड़को के लिए बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने 1.18 करोड़ के बजट का ऐलान किया है. इस बजट के जरिए देश की सड़कों को बेहतरीन बनाया जाएगा.
7- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रूपये की लागत पर एक नई योजना लॉन्च की जाएगी.
8- बीमा कंपनियों में FDI को 49% से बढ़ाकर 74 % करने का प्रावधान किया गया है.
9- जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़ दिए गए हैं.
10 वायु प्रदूषण के लिए 2.21 करोड़ का बजट मुहैया कराया गया है.
11- सरकार बैंकों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है.
12 चुनावी राज्यों के लिए वित्त मंत्री ने बड़ी सौगात दी है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए वित्त मंत्री ने जमकर पैसा दिया है. चुनाव वाले बड़े राज्यों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 2.27 लाख करोड़ का एलान किया गया है.
13- MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया.
14- आदिवासी इलाकों में स्कूलों के लिए 38 करोड़ दिए गए.
