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ब्रेकिंग न्यूज़:-यूपी में संडे को वीकली लॉकडाउन, अस्पतालों में OPD बंद करने का आदेश

लाइव भारत टीवी न्यूज़ नेटवर्क

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू होता नजर आ रहा है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के आगे सूबे का हेल्थ सिस्टम बौना दिख रहा है। इस बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरे प्रदेश में रविवार को वीकली लॉकडाउन का फैसला किया है। वहीं सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी (वाह्य रोगी विभाग) सेवाओं को स्थगित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 हजार जुर्माना वसूला जाएगा। कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम-11 के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने कई अहम निर्देश दिए हैं।

1- उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं स्थगित रहेंगी। यहां सिर्फ आपातकालीन सेवाएं यानी इमरजेंसी ही चालू रहेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन 15 मई तक ना कराया जाए।

2- लखनऊ में 1000 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल बनेगा। डिफेंस एक्सपो आयोजन स्थल को इसके लिए चुना जा सकता है। इसके साथ ही कोरोना टेस्ट के लिए सरकारी और निजी लैब्स में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। टेस्टिंग के लिए सरकार ने पहले ही फीस तय कर दी है। सभी जिलों में प्रशासन इसे सख्ती से लागू कराए।

3- केजीएमयू, बलरामपुर चिकित्सालय और कैंसर इंस्टिट्यूट को डेडीकेटेड कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। इसी तरह एरा मेडिकल कॉलेज, टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, मेयो मेडिकल कॉलेज और हिन्द मेडिकल कॉलेज भी डेडीकेटेड कोविड अस्पताल घोषित किए गए हैं।

 

4- होम आइसोलेशन वाले मरीजों का खास ध्यान रखा जाए। सभी तरह की दवाइयां और मेडिकल किट उन्हें मुहैया कराई जाए। किट में कम से कम एक हफ्ते की दवा होनी चाहिए।

5- इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में रोज डीएम, एसपी और सीएमओ बैठक करें। हालात के मुताबिक आगे की रणनीति तय की जाए। सीएम हेल्पलाइन 1076 के जरिए मरीजों से लगातार संवाद होना चाहिए।

6- सभी जिलों के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए स्थापित कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे सक्रिय रहे। ऑक्सीजन की उपलब्धता की रोजना समीक्षा की जाए। एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन में भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए।

7- खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग रेमडेसिविर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे। इसकी निगरानी चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय से होनी चाहिए। अगले एक महीने के हालात का विश्लेषण करते हुए एक्सट्रा रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदा जाए।

9- प्रदेश में हर किसी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। पहली बार बगैर मास्क के पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। अगर कोई दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

10- 108 की आधी एम्बुलेंस सिर्फ कोरोनैा मरीजों के लिए आरक्षित रखी जाए। इस काम में कतई देरी नहीं होनी चाहिए। होम आइसोलेशन के मरीजों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। इसके साथ ही ऑक्सीजन और दूसरी मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए

ब्यूरो न्यूज लाइव भारत टी वी

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