गांव लालपुर में खाद के गड्ढे पर कब्जा कर, ग्रामीणों को कचरा डालने से रोका ।

बरेली तहसील सदर के गांव लालपुर में ग्रामीणों द्वारा खाद के गड्ढे पर अवैध रूप कब्जा किया जा रहा है और ग्रामीण को कूड़ा डालने से रोकने पर ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी ब तहसीलदार सदर बरेली से शिकायत की है जिसमें उनका कहना है की खाद के गड्ढे गाटा संख्या 72 में अंकित है इसके बावजूद ग्रामीणों को कूड़ा डालने से रोका जा रहा है जिसमें गांव की ही कुछ ग्रामीणों द्वारा खाद के गड्ढे की तरफ रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है ग्रामीणों का कहना है खाद के गड्ढे पर पुन कब्जा हो जाएगा तो हम लोग कचरा डालने कहां जाएंगे इस पर अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब गांवों में खाद के गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। पहले चकरोड किनारे पर दिखाई देने वाले खाद के गड्ढे ग्रामसभा की जमीन पर होते थे, लेकिन धीरे-धीरे इन पर कई ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया। ऐसे में अब गांवों में कूड़ा एकत्र करने का भी स्थान नहीं है। शासन इस पर गंभीर है। प्रदेश के सभी जिलों में अभियान चलाकर खाद के गड्ढों को खाली कराने के लिए पूर्व में ही आदेश दिए जा चुके हैं।

पहले गांवों में घरों से निकलने वाले गोबर के साथ कचरा गांव के बाहर सड़क किनारे स्थित गड्ढों में फेंका जाता था। यह ग्राम सभा की जमीन पर होते थे, लेकिन हर ग्रामीण अपने-अपने गड्ढे में कचरा फेंकता था, जिसके खाद बन जाने पर इसका खेतों में प्रयोग होता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ में खाद के गड्ढे पूरी तरह से जमींदोज हो गए। कई जगह तो इन पर ग्रामीणों ने अवैध कब्जा भी कर लिया है। ऐसे में अब गांवों में कचरा फेंकने की भी बड़ी समस्या है। कूड़े के लिए कोई स्थान नियत नहीं है। ऐसे में बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि जिला प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि अवैध कब्जे रोके जाएं जिसमें कुछ पर कारवाइयां भी हुई हैं

 वहीं तहसील सदर के गांव कलारी में उपजिलाधिकारी सदर बरेली द्वारा हाल में ही सरकारी खाद के गड्ढों की जगह कब्जा मुक्त कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं इस संबंध जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मंगलवार 5 नवंबर को वर्चुअल समीक्षा बैठक के दौरान सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि कब्जामुक्त कराई गई सरकारी जमीनों पर दोबारा कब्जा करने के मामलों में एफआईआर दर्ज कराई जाए और गांवों में खाद के गड्ढों को चिन्हित कर उन पर से अवैध कब्जा हटाया जाए।

ब्यूरो रिपोर्ट बरेली