मण्डलायुक्त ने यूरिया घोटाले पर दिए औद्योगिक इस्तेमाल की जांच के निर्देश

बरेली। रियायती दरों पर मिलने वाली यूरिया के दुरुपयोग पर अब प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। मण्डलायुक्त भूपेन्द्र एस. चौधरी ने निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सब्सिडी वाली यूरिया का प्रयोग किसी भी औद्योगिक कार्य में न हो। यह निर्देश उन्होंने विकास भवन सभागार में आयोजित मण्डलीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
बैठक में कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मण्डल में 27 दिसम्बर तक लक्ष्य का 89 प्रतिशत धान क्रय किया जा चुका है, जबकि 63 प्रतिशत धान मिलों को भेजा जा चुका है। मण्डलायुक्त ने कहा कि किसानों को अनावश्यक कारण बताकर लौटाने की शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश, सिजेरियन डिलवरी बढ़ाने पर जोर
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में सामने आया कि कुछ क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव अपेक्षा से कम हो रहे हैं। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी केन्द्रों पर 10 से अधिक डिलवरी प्रतिमाह सुनिश्चित की जाए।
जरियनपुर/पूरनपुर क्षेत्र में सिजेरियन डिलवरी न होने पर कारण पूछते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। नियमित टीकाकरण में मण्डल का औसत 96.4 प्रतिशत रहा, जबकि आयुष्मान कार्ड निर्माण में जनपद बदायूं पिछड़ा पाया गया। शेरगढ़ (बरेली) का वसुंधरा प्रसव केन्द्र और उसगवां (बदायूं) प्रशासन की सक्सेस स्टोरी के रूप में सामने आया।
युवा उद्यमी योजना में 61% ऋण वितरण, बरेली अव्वल
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत मण्डल में 61 प्रतिशत ऋण वितरण हुआ, जिसमें बरेली जनपद ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया।
परिवहन विभाग को प्रवर्तन तेज करने के निर्देश
परिवहन विभाग की उपलब्धि 87.57 प्रतिशत रही, जिस पर मण्डलायुक्त ने प्रवर्तन कार्यों को और तेज करने के निर्देश दिए।
05 साल से लंबित राजस्व वाद निपटाने के आदेश
राजस्व मामलों की समीक्षा में 05 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही धारा-80 के तहत खारिज मामलों के कारणों की समीक्षा के भी आदेश दिए गए।
कर वसूली में बरेली जोन प्रदेश में नंबर-1
कर-करेत्तर समीक्षा में सामने आया कि राज्य कर में बरेली जोन प्रदेश में प्रथम स्थान पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में मण्डल की वसूली 88.51%,आबकारी विभाग की वसूली 93.84%,मण्डलायुक्त ने बोगस फर्मों की चेन चिन्हित कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त देवेन्द्र प्रताप, अपर आयुक्त प्रीति जायसवाल, जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बदायूं अवनीश राय, जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेन्द्र सिंह सहित मण्डल स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।






