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बरेली

सांसद के पत्र के बाद भी नहीं रुका तालाब पर कब्जा! सरकारी भूमि पर मकान बनने का आरोप, शिकायतकर्ता फिर पहुंचा एसडीएम कार्यालय!

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सांसद के पत्र के बाद भी नहीं रुका तालाब पर कब्जा! सरकारी भूमि पर मकान बनने का आरोप, शिकायतकर्ता फिर पहुंचा एसडीएम कार्यालय!

ग्राम कोढ़मपुर के गाटा संख्या 219 (तालाब) और गाटा संख्या 163 (आम रास्ता) पर अवैध निर्माण का आरोप, लेखपाल पर संरक्षण देने की शिकायत
बरेली। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम कोढ़मपुर में सरकारी तालाब और आम रास्ते की भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। शिकायतकर्ता आहिवरन लाल पुत्र झुण्डे लाल ने आरोप लगाया है कि सरकारी अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज गाटा संख्या 219 पर मकान का निर्माण करा दिया गया है। उनका कहना है कि यह निर्माण संबंधित लेखपाल की जानकारी और संरक्षण में हुआ, जबकि इस मामले की शिकायत पहले भी कई बार जिला प्रशासन से की जा चुकी है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने 19 जून 2026 को उपजिलाधिकारी सदर को पत्र लिखकर गाटा संख्या 163 (आम रास्ता) और 219 (तालाब) पर हो रहे कथित अवैध निर्माण को हटाने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य नहीं रुका।
आहिवरन लाल का आरोप है कि उन्होंने पूर्व में भी जिलाधिकारी कार्यालय और उपजिलाधिकारी कार्यालय में कई बार शिकायतें कीं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि सरकारी भूमि पर कब्जा रोकने के बजाय संबंधित राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से निर्माण पूरा करा दिया गया।
आज फिर सौंपी शिकायत
मंगलवार को शिकायतकर्ता ने एक बार फिर उपजिलाधिकारी सदर कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि लेखपाल की जानकारी में पूरा निर्माण कराया गया और अब सरकारी तालाब की भूमि पर स्थायी कब्जा हो चुका है।
वहीं, शिकायतकर्ता का कहना है कि जब अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी ली जाती है तो जवाब मिलता है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। इससे प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं।
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि सरकारी अभिलेखों के आधार पर तत्काल पैमाइश कराकर तालाब और आम रास्ते की भूमि को कब्जामुक्त कराया जाए तथा यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही अथवा मिलीभगत सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाए।

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