नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में विकास कार्यों को मंजूरी, त्रिशूल-झुमका चौराहे का होगा सौंदर्यीकरण; तालाबों से हटेगा कब्जा।

Bareilly News: 25.31 करोड़ से शहर के विकास को मिलेगी रफ्तार।

बरेली। शहर में सड़क निर्माण, सौंदर्यीकरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम करीब 25.31 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराएगा। मंगलवार को महापौर उमेश गौतम की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यालय स्थित महापौर कक्ष में हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में विभिन्न विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। स्वीकृत कार्यों को जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत वर्ष 2019 से लंबित कई पुराने प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। इन प्रस्तावों को आगामी नगर निगम बोर्ड बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

हर वार्ड में लगेंगी हाईमास्ट लाइटें

पार्षदों ने पिछले सत्र में स्वीकृत प्रत्येक वार्ड में 10-10 हाईमास्ट लाइट लगाने का मुद्दा उठाया। महापौर ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द लाइटें लगवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शहर में नालों पर सुरक्षा जाल लगाने और सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

संपत्ति कर विभाग के कामकाज को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से आईटी इंजीनियर की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी कार्यकारिणी ने मंजूरी दे दी।

त्रिशूल और झुमका चौराहे की बदलेगी तस्वीर

कार्यकारिणी की बैठक में बरेली की पहचान से जुड़े त्रिशूल और झुमका चौराहे समेत शहर के विभिन्न प्रमुख चौराहों और मार्गों के सौंदर्यीकरण को हरी झंडी दी गई। इन स्थानों को आकर्षक बनाने के लिए नगर निगम विकास कार्य कराएगा। निर्धारण सूची से संबंधित उपविधि-2024 को भी कार्यकारिणी की स्वीकृति मिल गई।

गांधीपुरम रामलीला मैदान का तालाब होगा कब्जामुक्त

वार्ड-40 के गांधीपुरम स्थित रामलीला मैदान के तालाब पर अतिक्रमण का मुद्दा पार्षद शमीम अहमद ने बैठक में उठाया। इस पर महापौर ने तालाब को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। वहीं, वार्ड-73 में भी तालाब से अतिक्रमण हटाकर 15वें वित्त आयोग के माध्यम से विकास कार्य कराने पर सहमति बनी।

कुत्तों-बंदरों की समस्या पर वार्डवार चलेगा अभियान

शहर में लावारिस कुत्तों और बंदरों से लोगों को हो रही परेशानी का मामला भी बैठक में प्रमुखता से उठा। महापौर ने अधिकारियों को वार्डवार रोस्टर बनाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए।

लावारिस कुत्तों के लिए एबीसी सेंटर के संचालन के साथ एक बड़ा शेल्टर होम तैयार करने की योजना पर भी जोर दिया गया। कुत्तों की फीडिंग के लिए निर्धारित स्थान चिह्नित कर वहां जागरूकता बोर्ड और होर्डिंग लगाने को कहा गया। निराश्रित गोवंश की समस्या से निपटने के लिए नंदीशाला निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

फूड कोर्ट के निर्माण पर उठे सवाल

बैठक में फूड कोर्ट का मामला सामने आने पर कार्यकारिणी सदस्यों ने कहा कि इससे संबंधित प्रस्ताव कार्यकारिणी से स्वीकृत नहीं हुआ था। पार्षद सतीश चंद्र सक्सेना ने फूड कोर्ट के नक्शे और जमीन के लैंड यूज को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि जमीन का लैंड यूज आवासीय है तो वहां व्यावसायिक गतिविधियां किस आधार पर संचालित की जा रही हैं। कपड़े का शोरूम बनाए जाने का मुद्दा भी बैठक में उठा।

बैठक में नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, अपर नगर आयुक्त शशि भूषण राय, मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी, एक्सईएन राजीव कुमार राठी समेत नगर निगम के अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे।

महापौर ने कहा

कार्यकारिणी की बैठक में स्वीकृत विकास कार्यों को जल्द शुरू कराया जाएगा। लावारिस कुत्तों के लिए शेल्टर होम का निर्माण भी प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।

रिपोर्ट: देवेंद्र पटेल

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