नगर निगम की जमीन पर कब्जा तो चलेगा बुलडोजर, अवैध निर्माणों की बनेगी सूची
महापौर ने दिए निगम की जमीनों पर अवैध कब्जे चिह्नित करने के निर्देश, पहले नोटिस फिर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
बरेली। नगर निगम की बेशकीमती जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। निगम प्रशासन अपनी जमीनों पर हुए अवैध निर्माण और कब्जों को चिह्नित कर सूची तैयार करेगा। इसके बाद संबंधित कब्जेदारों को नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया तो नगर निगम बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त कराएगा।
मंगलवार को हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में पार्षदों ने शहर के कई इलाकों में निगम की जमीनों पर हो रहे कब्जों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए महापौर उमेश गौतम ने अधिकारियों को निगम की जमीनों का निरीक्षण कर अवैध कब्जों और निर्माणों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए।
गाटा संख्या 55 और 159 में कब्जे का उठा मामला
बैठक में पार्षद सतीश कातिब ने गाटा संख्या 55 में कथित रूप से हो रहे अवैध कब्जे का मामला उठाया। वहीं पार्षद गुलबशर ने गाटा संख्या 159 में तालाब की जमीन पर कब्जे की शिकायत रखी। पार्षद शमीम अहमद ने भी बनखाना क्षेत्र के आसपास नगर निगम की जमीनों पर कब्जे का मुद्दा उठाया।
पार्षदों का कहना था कि शहर में कई स्थानों पर नगर निगम की जमीन पर पक्के निर्माण तक कर लिए गए हैं। समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो निगम की जमीनों को कब्जामुक्त कराना और मुश्किल हो सकता है।
अधिकारियों को मौके पर जाकर जांच के निर्देश
नगर निगम की जमीन पर कब्जों की शिकायतों को लेकर महापौर उमेश गौतम और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने नाराजगी जताई। निर्माण विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर जांच करने और अवैध कब्जों की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
जांच में कब्जे की पुष्टि होने के बाद संबंधित लोगों को नगर निगम की ओर से नोटिस दिया जाएगा। निर्धारित समय में कब्जा नहीं हटाने पर निगम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।
पहले नोटिस, नहीं हटाया कब्जा तो कार्रवाई
नगर निगम प्रशासन का जोर पहले अपनी जमीनों की सही स्थिति और अभिलेखों की जांच पर रहेगा। इसके बाद चिह्नित कब्जेदारों के खिलाफ नियमानुसार नोटिस की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाए गए तो नगर निगम की टीम उन्हें ध्वस्त कर जमीन को कब्जामुक्त कराएगी।
