लद्दाख में भारत-चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने के आसार धूमिल

.लद्दाख में भारत और चीन सीमा पर दोनो देशों के सैनिकों के पीछे हटने के मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है। रक्षा और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की मानें तो सीमा की सुरक्षा के लिए लद्दाख में स्थायी तौर पर बड़ी सैन्य तैनाती रखनी पड़ सकती है। समाधान के बारे में पूछने पर दोनों मंत्रालयों के अधिकारी जवाब देते हैं कि यह तो चीन पर निर्भर करेगा। हालांकि हर दिन की सैन्य तैनाती पर करीब 100 करोड़ रुपये का खर्च आ रहा है। सैन्य कूटनीति के एक जानकार का कहना है कि देश की संप्रभुता की रक्षा करनी है तो अब इसे सहन करना ही पड़ेगा। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ रंजीत कुमार भी कहते हैं कि लग रहा है यह लंबे समय का मुद्दा बन गया है। चीन बार-बार सीमा पर शांति और सौहार्द के उपायों पर सहमत होता है, अपने सैनिकों को पीछे ले जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन बाद में मुकर जाता है। विदेश मंत्रालय और कूटनीति के जानकारों का भी कहना है कि इस मामले में भारत एकतरफा सैन्य बलों को कम करने का जोखिम नहीं उठा सकता। जो भी होगा वह दोनों देशों द्वारा आपस में बनी सहमति का पालन करने से होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का भी कहना है कि यह जगजाहिर है कि अंतरराष्ट्रीय समझौते और सहमति का पालन किसने नहीं किया है? किसने एकतरफा कार्रवाई करके लद्दाख में स्थिति को बदलने की कोशिश की है? जब तक चीन सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नहीं दर्शाता, इस तरह की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता। अनुराग श्रीवास्तव के अनुसार भारत हमेशा पड़ोसियों से मधुर रिश्ते का पक्षधर रहा है और अंतरराष्ट्रीय सहमति, समझौते तथा प्रक्रिया का पालन करने में विश्वास रखता है।

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