मुख्यमंत्री से जिला पंचायत की व्यावसायिक भूमि कब्जा मुक्त कराने की मांग, स्कूलों में विषयों की मान्यता और पुल को पूर्व महापौर के नाम करने का अनुरोध
बरेली। जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात कर जिले के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत की व्यावसायिक भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों का मामला उठाते हुए मुख्यमंत्री से भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की।
जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि पंचायत के अधीन अधिकांश संपत्तियां व्यावसायिक हैं, जिन पर वर्षों से अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे पंचायत को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि इन संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराया जाए, ताकि पंचायत की आय बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिल सके। मुख्यमंत्री ने उन्हें सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
रश्मि पटेल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर जिला पंचायत द्वारा संचालित तीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों—लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय (रिछा), आजाद नौरंग विद्यालय (सेंथल), और हवलदार अब्दुल हमीद विद्यालय (वाहनपुर)—में गृह विज्ञान और विज्ञान विषयों की मान्यता दिलाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस मांग पर सहमति जताते हुए मान्यता दिलाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया।
पूर्व महापौर सुभाष पटेल के नाम पर लिंक ब्रिज की मांग
जिला पंचायत अध्यक्ष ने अटल सेतु और चौपुला पुल को जोड़ने वाले लिंक ब्रिज का नाम पूर्व महापौर स्व. कुंवर सुभाष पटेल के नाम पर रखने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि स्व. सुभाष पटेल न केवल बरेली के महापौर रहे, बल्कि मेयर काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य और आजीवन भाजपा संगठन से जुड़े लोकतंत्र सेनानी भी थे। इस संबंध में वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार, सांसद छत्रपाल गंगवार, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल और बिथरी चैनपुर विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा पहले ही संस्तुति दे चुके हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि ब्रिज को सुभाष पटेल के नाम से जोड़ा जाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
