बरेली। आदेशों की अनदेखी और मनमानी करने वाले 22 मंडलीय व जिला स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कड़ी कार्रवाई की है। इन सभी अधिकारियों का अगस्त महीने का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है। आरोप है कि तीन महीने का समय मिलने के बावजूद इन्होंने अपने-अपने कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था शुरू नहीं की, न ही मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दिया।
तीन महीने में भी नहीं किया लॉगिन
मंडलायुक्त ने बताया कि ई-ऑफिस को 30 अप्रैल 2025 तक हर हाल में लागू करने के निर्देश जारी हुए थे, ताकि सभी फाइलों और पत्राचार का मूवमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो सके।
इसके बावजूद, इन अधिकारियों ने न तो ई-ऑफिस में लॉगिन किया और न ही किसी ई-फाइल का मूवमेंट शुरू किया। यहां तक कि 31 जुलाई को भेजे गए जवाब-तलब नोटिस का भी कोई उत्तर नहीं दिया।
इन अधिकारियों का वेतन रोका गया
उप निदेशक सिंचाई एवं जल संसाधन (शारदा कमांड)
क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद
अधीक्षण अभियंता जल निगम (नगरीय)
मंडलीय कमांडेंट (होमगार्ड)
आरटीओ प्रशासन
उप निदेशक पर्यटन
अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई
उप निदेशक मंडी परिषद (विद्युत-यांत्रिकी)
अधीक्षण अभियंता सिंचाई पंचम मंडल
क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी
संयुक्त आयुक्त एवं रजिस्ट्रार सहकारिता
संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उप निदेशक (निर्माण) मंडी परिषद
उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा
संयुक्त आयुक्त उद्योग
मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र
सहायक निदेशक सेवायोजन
भू-गर्भ विभाग के अधीक्षण अभियंता
सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट
क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक
सिंचाई बाढ़ कार्य के अधीक्षण अभियंता
मंडलीय लेखा परीक्षण यूनिट व विधिक माप विज्ञान विभाग के सहायक नियंत्रक
