विद्यालय ग्रांट घोटाले का आरोप, प्रधानाध्यापक पर बट्टा लगाने का आरोप, विभागीय चुप्पी बनी सवाल
बरेली। क्यारा ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय गुलाब नगर झींगरी में शिक्षा विभाग द्वारा भेजी जा रही कॉम्पोजिट ग्रांट, खेलकूद सामग्री और अन्य मदों की धनराशि में कथित वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र धर्मेंद्र पटेल ने प्रधानाध्यापक चंद्रपाल सिंह और अन्य सहायक शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को शिकायती पत्र सौंपा है।
धर्मेंद्र का आरोप है कि वर्ष 2018 से SMC (विद्यालय प्रबंध समिति) के नाम पर जो फंड भेजा जा रहा है, उसका उपयोग विद्यालय विकास में न होकर निजी स्वार्थों में किया जा रहा है। उन्होंने मामले की विभागीय जांच कराकर जिम्मेदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।
2018 से फर्जी SMC अध्यक्ष के जरिए हो रहा खाता संचालन
शिकायती पत्र में कहा गया है कि विद्यालय में हर दो वर्षों में प्रबंध समिति का गठन किया गया, लेकिन SMC खाते का संचालन उस व्यक्ति के नाम से किया जा रहा है, जिसका कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित ही नहीं है। यह कार्य शासनादेशों का खुला उल्लंघन है।
पीएफएमएस पर अपलोड हुए फर्जी बिल, सामग्री खरीदी पर सवाल
धर्मेंद्र पटेल ने आरोप लगाया है कि ग्रांट के उपभोग प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से तैयार कर PFMS पोर्टल पर झूठे बिल अपलोड किए गए हैं। जिन मदों में खर्च दिखाया गया है, उनकी भौतिक पुष्टि पर सामग्री नहीं मिली। उन्होंने SMC खाता और PFMS पर दर्ज सभी खर्चों की निष्पक्ष ऑडिट कराने की मांग की है।
अन्य शिक्षक भी संदेह के घेरे में
शिकायत में यह भी उल्लेख है कि इस कथित गड़बड़ी में प्रधानाध्यापक अकेले नहीं, बल्कि अन्य सहायक शिक्षक भी शामिल हैं, जिन्होंने या तो जानबूझकर आंखें मूंद लीं या मौन समर्थन देकर इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया।
विभागीय चुप्पी पर उठे सवाल, जांच की प्रतीक्षा
शिकायत मिलने के बाद भी अब तक खंड शिक्षा अधिकारी या बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे विभागीय निष्क्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
धर्मेंद्र पटेल का कहना है कि यदि जल्द जांच शुरू न हुई, तो वे जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएंगे।
क्या होगी अगली कार्रवाई? निगाहें BEO की जांच रिपोर्ट पर
फिलहाल पूरा मामला BEO कार्यालय में विचाराधीन है। अब देखना यह है कि क्या विभाग शिकायत को गंभीरता से लेता है या फिर मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा।
