आधार कार्ड के दुरुपयोग के जरिए देशभर में करोड़ों रुपये की साइबर ठगी को अंजाम दिए जाने के मामलों के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। साइबर अपराधियों द्वारा मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी किए जाने की आशंकाओं को देखते हुए सरकार ने अब तक 2.5 करोड़ से अधिक आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए हैं।
यह कार्रवाई बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली की सुरक्षा और नागरिकों की व्यक्तिगत पहचान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की गई है। सरकार का मानना है कि इस कदम से आधार से जुड़े फर्जीवाड़े और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
लोकसभा में मंत्री ने दी जानकारी
इस व्यापक सफाई अभियान की आधिकारिक पुष्टि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में एक लिखित बयान के माध्यम से की। उन्होंने बताया कि यह अभियान सटीक और भरोसेमंद आधार डेटाबेस बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया गया है।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य उन सभी तकनीकी और प्रशासनिक खामियों को दूर करना है, जिनके चलते व्यक्तिगत पहचान का गलत या अवैध इस्तेमाल संभव हो पाता है। उन्होंने कहा कि आधार प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सरकार लगातार निगरानी और सुधारात्मक कदम उठा रही है।
सरकार के इस फैसले को साइबर सुरक्षा की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है, जिससे न केवल आधार आधारित सेवाएं अधिक सुरक्षित होंगी, बल्कि आम नागरिकों को भी धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिलेगी।
