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उत्तरप्रदेश

छह नए कॉरिडोर में दो रुहेलखंड से जुड़ेंगे, बुंदेलखंड तक आसान होगा सफर

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चुनावी वर्ष के बजट में रुहेलखंड क्षेत्र को बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी। हालांकि व्यापक पैकेज तो घोषित नहीं हुआ, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर से दक्षिण उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए घोषित छह नए कॉरिडोर में से दो का सीधा जुड़ाव रुहेलखंड से होने जा रहा है।

पहला कॉरिडोर बरेली से बदायूं होते हुए ललितपुर तक प्रस्तावित है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र तक पहुंच को सुगम बनाएगा। दूसरा कॉरिडोर पीलीभीत से शाहजहांपुर होते हुए हरपालपुर तक जाएगा। इन दोनों मार्गों के शुरू होने से मध्य यूपी और बुंदेलखंड की ओर आवागमन में तेजी आने की उम्मीद है।

शिक्षा और स्वास्थ्य को भी आवंटन

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर स्थित स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के लिए 21 करोड़ रुपये और मुरादाबाद के गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

इसके अतिरिक्त बदायूं मेडिकल कॉलेज में लेवल-2 ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के लिए भी धनराशि निर्धारित की गई है, जिससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की संभावना है।

सियासी समीकरण और बजट का संतुलन

रुहेलखंड के बरेली और मुरादाबाद मंडलों में कुल 44 विधानसभा सीटें और नौ लोकसभा क्षेत्र आते हैं। बरेली मंडल की 25 विधानसभा सीटों में 20 पर भाजपा और पांच पर सपा का कब्जा है। वहीं पांच लोकसभा सीटों में तीन भाजपा और दो सपा के पास हैं।

इसके उलट मुरादाबाद मंडल की 19 विधानसभा सीटों में 10 पर सपा, आठ पर भाजपा और एक पर अपना दल का प्रतिनिधित्व है। यहां की चार लोकसभा सीटों में तीन सपा और एक भाजपा के पास है।

राजनीतिक दृष्टि से 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनावों में बरेली मंडल का प्रदर्शन भाजपा के लिए बेहतर रहा। ऐसे में इस क्षेत्र को अधिक घोषणाओं की उम्मीद थी। हालांकि कॉरिडोर परियोजनाओं को छोड़ दें तो अन्य क्षेत्रों में दोनों मंडलों को लगभग समान महत्व दिया गया है।

शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण को नहीं मिला अलग प्रावधान

गौरतलब है कि वर्ष 2024-25 में गठित शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के लिए इस बजट में ढांचागत विकास हेतु कोई अलग प्रावधान घोषित नहीं किया गया।

कुल मिलाकर, घोषित कॉरिडोर परियोजनाएं रुहेलखंड के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि इससे उत्तर से दक्षिण यूपी तक यातायात, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है।

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