प्रदेश का बजट पेश होने के बाद बरेली मंडल मुख्यालय स्थित 300 बेड के बहुप्रतीक्षित अस्पताल को लेकर नई उम्मीदें जागी हैं। करीब 69 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस आधुनिक भवन में अब तक नियमित स्टाफ और सुपर स्पेशियलिटी स्तर की सुविधाएं शुरू नहीं हो सकी थीं, लेकिन बजट के बाद इसके संचालन को लेकर हलचल तेज हो गई है।
हालांकि मंडल स्तर पर मेडिकल कॉलेज की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही, मगर 16 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में बने इस विशाल अस्पताल को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस करने की चर्चा ने स्वास्थ्य महकमे और आमजन दोनों में नई आस जगा दी है।
2013 में शुरू, 2022 में हैंडओवर, फिर भी खाली ढांचा
इस अस्पताल का निर्माण मार्च 2013 में शुरू हुआ था। लंबी निर्माण प्रक्रिया के बाद जुलाई 2022 में इसे स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर कर दिया गया।
हैरानी की बात यह है कि भवन हस्तांतरण के लगभग चार वर्ष बाद भी यहां न तो स्थायी चिकित्सकों की तैनाती हो सकी और न ही पैरा मेडिकल स्टाफ की। स्थिति यह है कि अब तक पदों का सृजन (Post Creation) तक नहीं किया गया।
वर्तमान में यहां केवल नेत्र (Eye) और दंत (Dental) रोगों की ओपीडी सेवाएं सीमित स्तर पर संचालित हो रही हैं। भर्ती, सर्जरी और उन्नत जांच जैसी सुविधाएं अभी शुरू नहीं हो सकी हैं।
दो सौ पदों का प्रस्ताव फाइलों में अटका
अस्पताल को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए करीब 200 चिकित्सकों और कर्मचारियों की आवश्यकता बताई गई थी। नवंबर 2023 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने स्टाफ स्ट्रक्चर का प्रस्ताव शासन को भेजा था।
सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव कार्यालय तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद फाइल लंबित पड़ी रही। यही कारण है कि अत्याधुनिक भवन होने के बावजूद अस्पताल अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहा है।
सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं की परिकल्पना
शासन की मूल मंशा यह थी कि यह अस्पताल जिला अस्पताल से बेहतर और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। यहां ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं, ICU और स्पेशियलिटी वार्ड विकसित किए जाने थे, ताकि गंभीर मरीजों को बाहर रेफर करने की जरूरत कम हो।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यहां सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं शुरू हो जाती हैं, तो बरेली समेत आसपास के जिलों को बड़ा लाभ मिलेगा।
