तमिलनाडु में विजय सरकार का बड़ा ऐक्शन: पहली कैबिनेट बैठक में 200 यूनिट मुफ्त बिजली समेत कई अहम फैसले

तमिलनाडु में विजय सरकार का बड़ा ऐक्शन: पहली कैबिनेट बैठक में 200 यूनिट मुफ्त बिजली समेत कई अहम फैसले
चेन्नई। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी. विजय ने पदभार संभालते ही तेज़ प्रशासनिक शुरुआत करते हुए पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े और जनहित से जुड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचने के बाद विजय ने कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की, जिसमें राज्य की आर्थिक स्थिति, जनता से किए गए चुनावी वादों और प्रशासनिक सुधारों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद सरकार ने कई अहम घोषणाएं कीं, जिन्हें विजय सरकार का “पहला बड़ा मास्टरस्ट्रोक” माना जा रहा है।
200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को मिली मंजूरी
विजय सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के फैसले को मंजूरी दे दी। सरकार का दावा है कि इस योजना से राज्य के करोड़ों मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि योजना का लाभ जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाया जाए और बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जाए।
मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि आम जनता को महंगाई से राहत देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि बिजली कटौती और बिलिंग से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता पर निपटाया जाए।
राज्य की आर्थिक स्थिति पर जारी होगा “व्हाइट पेपर”
पहली ही बैठक में मुख्यमंत्री विजय ने पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तमिलनाडु को भारी कर्ज और वित्तीय दबाव में छोड़ा गया है। उन्होंने वित्त विभाग को निर्देश दिए कि राज्य की वास्तविक आर्थिक स्थिति पर विस्तृत “व्हाइट पेपर” तैयार किया जाए।
सरकार के मुताबिक इस रिपोर्ट में राज्य पर कुल कर्ज, लंबित परियोजनाएं, सरकारी खर्च, राजस्व घाटा और विभागवार वित्तीय स्थिति को सार्वजनिक किया जाएगा। विजय ने कहा कि जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि राज्य की आर्थिक हालत क्या है और सरकार किन चुनौतियों का सामना कर रही है।
भ्रष्टाचार और पारदर्शिता पर सख्त संदेश
मुख्यमंत्री विजय ने अपने पहले संबोधन में साफ कहा कि उनकी सरकार “पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन” के सिद्धांत पर काम करेगी। उन्होंने सभी विभागों को ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए।
सूत्रों के अनुसार सरकार जल्द ही भ्रष्टाचार से जुड़े पुराने मामलों की समीक्षा के लिए विशेष जांच तंत्र भी बना सकती है। विजय ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
युवाओं और रोजगार पर फोकस
कैबिनेट बैठक में युवाओं के रोजगार, स्टार्टअप और आईटी सेक्टर को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को निर्देश दिए कि नई निवेश नीति तैयार की जाए ताकि राज्य में बड़े उद्योगों को आकर्षित किया जा सके। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े निवेश की तैयारी कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक विजय सरकार जल्द ही युवाओं के लिए नई रोजगार योजना और स्किल डेवलपमेंट मिशन की घोषणा कर सकती है।
जनता से किया “नई राजनीति” का वादा
मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि उनकी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने का प्रयास करेगी और “नई राजनीति, नई सोच और नई कार्यशैली” के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनेगी और फैसले जमीनी जरूरतों के आधार पर लिए जाएंगे।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पहली ही कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों से विजय ने जनता को यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार तेज़ फैसले लेने और चुनावी वादों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।