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मण्डलीय समीक्षा बैठक में मण्डलायुक्त सख्त, फार्मर रजिस्ट्री से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक दिए बड़े निर्देश

अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच तेज करने के निर्देश, मरीजों से बेहतर व्यवहार पर जोर

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मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, राजस्व वसूली और लंबित वादों के निस्तारण की समीक्षा

बरेली, 02 जून। विकास भवन सभागार में सोमवार को आयोजित मण्डलीय समीक्षा बैठक में मण्डलायुक्त भूपेन्द्र एस. चौधरी ने विभिन्न विभागों की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक में गेहूं खरीद, फार्मर रजिस्ट्री, फैमिली आईडी, स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्व वसूली, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, निर्माण कार्य और आईजीआरएस शिकायतों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक की शुरुआत गेहूं खरीद की समीक्षा से हुई। मण्डलायुक्त ने प्रदेश और मंडल स्तर पर खरीद प्रतिशत की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश स्तर पर 68 प्रतिशत जबकि बरेली मंडल में 58 प्रतिशत गेहूं खरीद हुई है। इस पर मण्डलायुक्त ने खरीद की रफ्तार बढ़ाने और किसानों को अधिक से अधिक सुविधा देने के निर्देश दिए।

वृक्षारोपण अभियान को लेकर विशेष तैयारी

वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि बरेली जनपद में 33.97 लाख, बदायूं में 36.46 लाख, शाहजहांपुर में 38.24 लाख और पीलीभीत में 31.90 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वन विभाग ने जानकारी दी कि इस बार वंदे मातरम वन, महर्षि चरक औषधि वन, समरस वन, ऊर्जा वन और कपि वन जैसे विशेष वन विकसित किए जाएंगे। हीट वेव से राहत के लिए छायादार पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी। गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे भी बड़े स्तर पर वृक्षारोपण की योजना बनाई गई है।

फैमिली आईडी और फार्मर रजिस्ट्री पर फोकस

मण्डलायुक्त ने फार्मर रजिस्ट्री और फैमिली आईडी की समीक्षा करते हुए प्रगति तेज करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि मंडल में अब तक 80.16 प्रतिशत लोगों की फैमिली आईडी बनाई जा चुकी है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश

संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा के दौरान मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए फॉगिंग और साफ-सफाई अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए। आयुष्मान कार्ड, एचपीवी वैक्सीनेशन और आरबीएसके टीमों के कार्यों की भी समीक्षा की गई।

मण्डलायुक्त ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि शिकायतें मिल रही हैं कि कई केंद्रों पर डॉक्टर स्वयं मौजूद नहीं रहते। अधिकारियों ने बताया कि आंवला तहसील में दो अल्ट्रासाउंड सेंटर सीज किए जा चुके हैं। मण्डलायुक्त ने मरीजों और तीमारदारों से बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करने तथा डिस्चार्ज के बाद फीडबैक लेने के निर्देश भी दिए।

गौशालाओं और चारागाह भूमि पर भी हुई समीक्षा

निराश्रित गौवंश की समीक्षा में अधिकारियों ने बताया कि जिन गौशालाओं में 50 से कम गौवंश हैं, वहां से पशुओं को बड़ी गौशालाओं में शिफ्ट किया जा रहा है। खाली होने वाली गौशालाओं में भूसा भंडारण केंद्र और हरा चारा विकसित किया जाएगा। मण्डलायुक्त ने चारागाह भूमि का चिन्हांकन कर अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और योजनाओं की समीक्षा

बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लक्ष्य इस वर्ष तीन गुना बढ़ाकर 30 हजार कर दिया गया है।

निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी

मण्डलायुक्त ने विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। शाहजहांपुर नर्सिंग कॉलेज, सिधौली कस्तूरबा गांधी विद्यालय, बीसलपुर छात्रावास, मनौना हॉस्टल और अन्य परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सैटेलाइट बस स्टेशन परियोजना तकनीकी कारणों से अब तक शुरू न होने पर भी चर्चा हुई।

राजस्व वसूली और लंबित वादों पर सख्ती

राजस्व समीक्षा में पाया गया कि पीलीभीत राज्यकर वसूली में मंडल में सबसे आगे है, जबकि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में बरेली प्रथम स्थान पर रहा। आबकारी विभाग ने भी बेहतर राजस्व वसूली दर्ज की।

मण्डलायुक्त ने पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित राजस्व वादों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। धारा-34, धारा-38, धारा-44, धारा-67, धारा-80 और धारा-116 के मामलों की भी समीक्षा की गई। बदायूं में राजस्व वादों की स्थिति कमजोर मिलने पर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए।

आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर

बैठक में आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता जताई गई। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण की कॉपी शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाए और संतोषजनक फीडबैक प्रतिशत बढ़ाया जाए।

बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त देवेन्द्र प्रताप, अपर आयुक्त न्यायिक प्रीति जायसवाल, जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बदायूं अवनीश कुमार राय, जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेंद्र सिंह सहित मंडल स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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