उत्तर प्रदेश बरेली के थाना भोजीपुरा थाने के एसआई रवि शंकर यादव द्वारा ब्राह्मण समाज पूर्व न्यायाधीश को भ्रष्ट बताने पर भड़के जिला अध्यक्ष भारत परिषद

खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुख्यालय बरेली के थाना भोजीपुरा से जहां भोजीपुरा थाने के एसआई रविशंकर यादव ने भोजीपुरा से जा रहे भारत परिषद जिलाध्याक्ष जावेद खान को रोका और जावेद खान से उसका परिचय मांगा जावेद खान ने बताया कि वह भ्रष्टाचार विरोधी संगठन भारत परिषद का जिलाध्यक्ष किसी कार्य हेतु वह CO थर्ड से मिलने जा रहा है जिसके बाद थाना भोजीपुरा में तैनात एसआई रवि शंकर यादव ने अपनी वर्दी का रोफ दिखाते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सीबी पांडे के साथ समस्त ब्राह्मणों को ही भ्रष्ट बता दिया और कहा कि अगर वह पूर्व में कोई न्यायधीश रहे होंगे तो वह भ्रष्ट ही होंगे जिसके बाद जिलाध्याक्ष भारत परिषद जावेद खान ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी संगठन के पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय व पूर्व र्न्यायाधीश सी बी पांडे व सीओ नवाबगंज योगेंद्र सिंह को दी जिसकी वार्ता फोन में रिकॉर्ड हो गई है जिसके बाद आज दिनांक 23 5 2020 को भारत परिषद के जिला अध्यक्ष ने सीओ नवाबगंज को ज्ञापन देने गए तो वहां रवि शंकर यादव को जांच से बचाने के लिए भारत परिषद के जिलाध्यक्ष जावेद खान को थाने में भिजवा दिया और सीओ नवाबगंज ने मामले को घुमा दिया और कहने लगे कि वह गौ तस्करों की सिफारिश करने के लिए आया था हालांकि इस मामले में जिलाध्यक्ष जावेद खान व सीओ नवाबगंज योगेंद्र सिंह की रिकॉर्डिंग में इस तरीके की कोई ऐसी सिफारिश की बात नहीं हुई है वही जिलाध्यक्ष का कहना है कि सीओ नवाबगंज एसएसआई रवि शंकर यादव पर कार्यवाही ना करने के लिए मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं हालांकि भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश माननीय श्री पांडे जी जी ने बरेली रेंज के डीआईजी राजेश कुमार पांडे से बात की है और मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है भारत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भोजीपुरा थाने में तैनात एसआई रवि शंकर यादव से की शिकायत डीजीपी से करने की बात कही साथ ही कहा है संगठन के पदाधिकारियों के साथ इस तरीका की अबभरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी साथ संगठन के पदाधिकारी द्वारा यह मांग की गई है भोजीपुरा थाने में तैनात दरोगा रवि शंकर यादव पूर्व न्यायधीश एवं जाति विशेष पर टिप्पणी करने को लेकर सस्पेंड करने की मांग की है

ब्यूरो रिपोर्ट बरेली

उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड