निलंबित पंचायत सचिवों की बहाली की मांग को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारियों का प्रदर्शन विकास भवन में सीडीओ को सौंपा ज्ञापन
बरेली। ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को विकास भवन परिसर में प्रदर्शन कर निलंबित पंचायत सचिवों की बहाली की मांग उठाई। संघ के सदस्यों ने आरोप लगाया कि कई सचिवों को बिना जांच के अनुचित रूप से निलंबित किया गया है।
संघ के जिला मंत्री करन सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी संघ) और राजीव कुमार सिंह (ग्राम विकास अधिकारी संघ) के नेतृत्व में आयोजित विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी अधिकारी एकजुट होकर निलंबन रद्द कराएंगे। बैठक में कहा गया कि ग्राम विकास अधिकारी शशि शेखर पिछले एक वर्ष से निलंबित चल रहे हैं और उनके मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गई है। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी सुमित गुप्ता (भुता) को पेंशन केस सत्यापन प्रकरण में हाल ही में निलंबित किया गया, जबकि उनके हस्ताक्षर संबंधित सूची में मौजूद ही नहीं हैं।
संघ ने आरोप लगाया कि बिना उनके सत्यापन व हस्ताक्षर के, केवल ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के सत्यापन से सूची प्रेषित कर दी गई, जो नियमों के विपरीत है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अधिकारी अब समाज कल्याण विभाग के सर्वे कार्यों से दूरी बनाएंगे, जब तक निलंबन आदेश वापस नहीं लिए जाते।
अंत में संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को ज्ञापन सौंपकर निलंबन आदेश निरस्त करने की मांग की। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा।
