बरेली में विशेष रोल प्रेक्षक की बैठक, राजनीतिक दलों ने उठाए मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे

Bareilly में विशेष रोल प्रेक्षक संजय कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मतदाता सूची संशोधन, वोट बनाने, नोटिसों पर सुनवाई और बूथ आवंटन से संबंधित विभिन्न समस्याएं उठाई गईं।

बैठक में Bharatiya Janata Party (भाजपा), Samajwadi Party (सपा), Bahujan Samaj Party (बसपा) और Indian National Congress (कांग्रेस) के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

आयोग की मंशा स्पष्ट

विशेष रोल प्रेक्षक ने कहा कि Election Commission of India की मंशा है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। उन्होंने दलों से कहा कि जनता की समस्याएं उनके माध्यम से प्रशासन तक पहुंचती हैं, इसलिए किसी भी शंका की जानकारी तत्काल दें।

राजनीतिक दलों की प्रमुख आपत्तियां

• भाजपा के आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह ने सुझाव दिया कि नोटिस सुनवाई केंद्रों पर भीड़ अधिक होने से लोग कतार में लगकर वापस लौट जाते हैं। ऐसे में एईआरओ को क्षेत्रों में भेजने पर विचार किया जाए।

• बसपा प्रतिनिधि ने कहा कि रोजगार के लिए बाहर गए लोगों के वोट बनने में कठिनाई आ रही है।

• सपा प्रतिनिधि ने बूथों की संख्या और मतदाताओं की घटती संख्या पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि संभव हो तो मतदाताओं के अनुपात में बूथों का पुनर्गठन किया जाए।

• एक ही परिवार के सदस्यों के अलग-अलग बूथों पर नाम दर्ज होने की समस्या भी सामने रखी गई। इस पर बताया गया कि फॉर्म-8 के माध्यम से बूथ परिवर्तन कराया जा सकता है।

फॉर्म 6, 7, 8 और अन्य प्रारूपों की जानकारी

बैठक में फॉर्मेट 9, 10 और 11 को लेकर भी जानकारी दी गई। बताया गया कि:

• फॉर्मेट 9 में फॉर्म 6 की समरी,

• फॉर्मेट 10 में फॉर्म 7 की समरी,

• फॉर्मेट 11 में फॉर्म 8 की समरी शामिल होती है।

यह भी स्पष्ट किया गया कि फॉर्म 7 केवल पंजीकृत मतदाता ही अपने हस्ताक्षर से जमा कर सकता है।

प्रशासन ने दिया आश्वासन

विशेष रोल प्रेक्षक ने आश्वस्त किया कि समस्याओं के समाधान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने भी कहा कि संबंधित ईआरओ या उप जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिससे समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

बैठक में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।