होली के मद्देनजर राज्य कर विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। अब न सिर्फ बड़े ट्रांसपोर्ट वाहन, बल्कि फेरी लगाकर सामान बेचने वाले छोटे व्यापारियों और वेंडरों को भी जांच के दायरे में लाया गया है। विभाग स्पष्ट कर चुका है कि ₹50,000 से कम मूल्य के माल पर भी वैध बिल अनिवार्य होगा।
गुप्त रास्तों पर भी निगरानी, बचना मुश्किल
जांच से बचने के लिए कई वाहन चालक वैकल्पिक और कम इस्तेमाल होने वाले रास्तों का सहारा ले रहे हैं। साथ ही देर रात या तड़के सुबह 4 से 5 बजे के बीच माल का परिवहन किया जा रहा है, ताकि अधिकारियों से सामना न हो।
हालांकि, विभाग ने इन रणनीतियों को भांपते हुए गुप्त मार्गों पर भी निगरानी बढ़ा दी है। ऐसे में बिना बिल या एक्सपायर्ड ई-वे बिल वाले मामलों को मौके पर ही पकड़ा जा रहा है।
₹50,000 से कम माल पर भी बिल जरूरी
राज्य कर विभाग के सचल दल के सहायक आयुक्त संतोष मिश्र ने बताया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस भी माल पर GST लागू होता है, उसका परिवहन बिना बिल के करना नियमों के खिलाफ है। भले ही माल की कीमत ₹50,000 से कम क्यों न हो, खरीद का वैध बिल होना अनिवार्य है।
केस-1: फेरी वाले से मांगा गया बिल
शहर के झुमका चौराहे के पास रहने वाले एक फेरी व्यापारी दिल्ली से करीब ₹40,000 का कपड़ा मंगाकर ई-रिक्शा से घर ले जा रहे थे।
रास्ते में GST मोबाइल यूनिट ने उन्हें रोका और बिल मांगा। दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने पर उन्हें राज्य कर विभाग के कार्यालय भेज दिया गया, जहां कथित रूप से माल की कीमत का दोगुना जमा कराने की प्रक्रिया बताई गई।
केस-2: ट्रक और बस भी कार्रवाई की जद में
एक अन्य मामले में गुवाहाटी से दिल्ली जा रहे अखरोट से लदे ट्रक को रोककर दस्तावेजों की जांच की गई। कागजों में विसंगति पाए जाने पर ट्रक को राज्य कर कार्यालय में खड़ा करा दिया गया, जहां वह कई दिनों से खड़ा है।
इसी तरह बिहार से जरी का सामान लेकर जा रही एक टूरिस्ट बस को भी जांच के बाद रोक लिया गया।
व्यापारियों में बढ़ी चिंता
GST विभाग की इस सख्ती से छोटे व्यापारियों और फेरी वालों में चिंता का माहौल है। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों के पालन से पारदर्शिता तो बढ़ेगी, लेकिन छोटे व्यापारियों को प्रक्रियाओं की जानकारी और अनुपालन में सहायता देना भी जरूरी है।
