बरेली के भुता ब्लॉक कार्यालय में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) ने औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक कार्यप्रणाली और योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का विस्तृत जायजा लिया। इस दौरान कार्यालय में रिकॉर्ड प्रबंधन, उपस्थिति व्यवस्था और शिकायत निस्तारण प्रणाली की गहन जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान CDO ने शिकायत रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका सहित विभिन्न अभिलेखों का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यालय में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।
विशेष रूप से e-KYC प्रक्रिया में अपेक्षित प्रगति न होने पर CDO ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित रोजगार सेवकों और एडीओ (Assistant Development Officer) को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
योजनाओं की समीक्षा: NRLM और मनरेगा पर फोकस
निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए।
उद्देश्य: पारदर्शिता और अनुशासन पर जोर
CDO ने स्पष्ट किया कि इस तरह के औचक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यालयों में कार्य संस्कृति को सुधारना, अनुशासन को मजबूत करना और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
