बरेली में बसेंगी दो नई टाउनशिप, 12 गांवों की जमीन अधिग्रहित होगी

बरेली। उत्तर प्रदेश सरकार की सीएम शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत बरेली में दो नई टाउनशिप विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। इस परियोजना के लिए शासन ने बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) को 150 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। प्रस्तावित टाउनशिप के लिए प्राधिकरण को 12 गांवों की जमीन अधिग्रहित करनी होगी। इस योजना के साकार होने से शहर में बढ़ती आबादी और आवासीय संकट से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

प्रदेश सरकार ने इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों के लिए कुल 425 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया है। इसमें बरेली को सबसे अधिक धनराशि मिली है, जिससे शहर में शहरी विस्तार और आधुनिक आवासीय ढांचे के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब बीडीए ने दोनों टाउनशिप के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

इन गांवों की भूमि का किया जाएगा अधिग्रहण

प्रस्तावित परियोजना के तहत आसपुर, खूबचंद, अडूपुरा, जागीर, अहिलादपुर, बरकापुर, कुम्हरा, कलापुर, मोहरनियां, नवदिया, कुर्मियांन और हरहरपुर गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने की तैयारी की जा रही है।

शासन द्वारा प्रदान की गई धनराशि प्राधिकरण को अधिकतम 20 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसका उद्देश्य नई टाउनशिप के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण में आने वाली आर्थिक बाधाओं को कम करना और परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है।

शहर के विस्तार और आधुनिक सुविधाओं को मिलेगा बढ़ावा

दो नई टाउनशिप के विकसित होने से बरेली शहर का दायरा बढ़ेगा और लोगों को बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ सुनियोजित आवासीय विकल्प उपलब्ध होंगे। इन टाउनशिप में आधुनिक शहरी सुविधाओं के साथ सड़क, बिजली, जलापूर्ति, पार्क और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा।

आवास विकास परिषद भी योजना में शामिल

इस महत्वाकांक्षी योजना में आवास विकास परिषद को भी शामिल किया गया है। हालांकि बरेली को मिला बड़ा बजट यह दर्शाता है कि शहर का औद्योगिक और आवासीय महत्व लगातार बढ़ रहा है। बीडीए अब चिन्हित गांवों में सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, ताकि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली इस योजना को जल्द धरातल पर उतारा जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि टाउनशिप परियोजना के लागू होने से न केवल शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, बल्कि रियल एस्टेट और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

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