सीएम की समीक्षा बैठक से पहले बरेली के विकास का मेगा ब्लूप्रिंट तैयार, 3,152 करोड़ के 774 प्रस्ताव भेजे जाएंगे
सीएम की समीक्षा बैठक से पहले बरेली के विकास का मेगा ब्लूप्रिंट तैयार, 3,152 करोड़ के 774 प्रस्ताव भेजे जाएंगे
सड़क, पुल और भवन निर्माण पर रहेगा फोकस, मंजूरी मिलते ही बदल सकती है जिले की तस्वीर
बरेली। मुख्यमंत्री की प्रस्तावित मंडलीय समीक्षा बैठक से पहले लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने बरेली जिले के व्यापक विकास का खाका तैयार कर लिया है। जिले की सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों से 774 विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 3,152.64 करोड़ रुपये है। इन प्रस्तावों में नई सड़कें, मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण, पुलों का निर्माण, सरकारी भवनों का विकास और सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्य प्रमुख रूप से शामिल हैं।
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का दावा है कि यदि मुख्यमंत्री स्तर से इन योजनाओं को स्वीकृति मिलती है तो आने वाले समय में बरेली के सड़क नेटवर्क और आधारभूत ढांचे में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।
ग्रामीण सड़क योजना को सबसे अधिक प्राथमिकता
लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड) ने जनप्रतिनिधियों की मांग और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर विकास कार्यों की सूची तैयार की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 614 नई एवं क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण एवं सुधार का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर 1,152.73 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
इसके अलावा जिले की विभिन्न नदियों एवं नालों पर 78 नए पुलों के निर्माण के लिए 1,192.67 करोड़ रुपये का अलग प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
नौ विधानसभा क्षेत्रों से आए 774 विकास प्रस्ताव
विधानसभा क्षेत्रवार प्रस्तावों की बात करें तो बहेड़ी विधानसभा से सबसे अधिक 210 प्रस्ताव भेजे गए हैं। इसके बाद मीरगंज से 114, बिथरी चैनपुर से 104, नवाबगंज से 103, भोजीपुरा से 77, फरीदपुर से 70, आंवला से 55, शहर विधानसभा से 26, जबकि कैंट विधानसभा से सबसे कम 9 प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।
मुख्य मार्गों का होगा चौड़ीकरण, औद्योगिक कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा
प्रस्तावों में प्रमुख जिला मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 439 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों एवं लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत करने वाली सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन के लिए 113 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं शामिल की गई हैं।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से 30 रोड सेफ्टी परियोजनाओं के लिए 11.79 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
अवकाश के दिन भी विकास योजनाओं को अंतिम रूप देने में जुटे अधिकारी
गंगा दशहरा के सार्वजनिक अवकाश के बावजूद लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों में दिनभर गतिविधियां जारी रहीं। अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता (एक्सईएन), सहायक अभियंता तथा अवर अभियंता देर शाम तक प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे, ताकि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में जिले के विकास से जुड़े सभी प्रस्ताव प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए जा सकें।
सीएम की मंजूरी पर टिकी जिले की उम्मीदें
अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री के समक्ष प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की जरूरतों, जनप्रतिनिधियों की मांग और विकास प्राथमिकताओं का विस्तृत ब्यौरा रखा जाएगा। यदि इन प्रस्तावों को स्वीकृति मिलती है तो बरेली में सड़क, पुल, परिवहन और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू होंगे, जिससे जिले की तस्वीर बदलने की उम्मीद है।
