बरेली सरकारी विभागों की भूमि, उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए व मण्डल में निर्माणाधीन कार्य को शीघ्र ही पूर्ण किए जाए :- मंडलायुक्त रणवीर प्रसाद
बरेली, 14 जनवरी, 2020। मंडलायुक्त रणवीर प्रसाद ने कहा कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने के मामले में किसी प्रकार की शिथिलता की अनदेखी नहीं की जा सकती। स्कूलों की भूमि हो या अन्य सरकारी विभागों की भूमि, उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाना ही होगा। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में न्यायालयों से निर्णय आ गए हैं, उन पर तत्काल विभाग कब्जा प्राप्त कर रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण होने की दशा में विभाग के अधिकारियों का कार्य केवल पुलिस में एफआईआर करा देने की औपचारिकता भर ही नहीं है बल्कि विभागीय भूमि को वापस प्राप्त करना ध्येय होना चाहिए।
श्री प्रसाद आज अपने कार्यालय के सभागार में विकास कार्यों की मासिक मंडलीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हालांकि बरेली मंडल इस कार्य में पिछले दिनों की अपेक्षा काफी प्रगति की है और अब नाम मात्र भूमि पर ही अवैध अतिक्रमण शेष रह गया है, लेकिन प्रयास यह होना चाहिए कि इस प्रकार का एक भी प्रकरण शेष न रह जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर से इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में कहा कि किसी भी अपात्र को पेंशन मिल जाने की सूचना नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें अवगत कराया गया कि अब तक मंडल में 3146 जोड़ों का विवाह इस योजना के अंतर्गत कराया गया है। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए जाने वाले मामलों की भी नियमित समीक्षा किया जाना चाहिए। वृद्वावस्था, विधवा एवं दिव्यांग आदि पेंशन योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत कराया गया कि योजना की तीसरी किस्त की धनराशि आ गई है और अगले एक दो दिनों में पेंशन वितरित की जाने लगेगी।
मंडलायुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत विभागीय अधिकारियों से कहा कि द्वितीय सत्यापन के लिए तत्काल अभियान शुरु करें और आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रयास कदापि न करें अन्यथा कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निराश्रित गोवंश के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा में उन्हें बताया गया कि कैटल कैचर तथा गौशालाओं को तैयार कर लिया गया है। उन्होंने शाहजहांपुर की गौशाला की विशेषताओं पर भी चर्चा की और आशानुकूल प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण में 99.22 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 79.48 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।
श्री रणवीर प्रसाद ने कहा कि एक भवन के कारण बरेली के एक फ्लाई ओवर के निर्माण में जो देरी हो रही है वह ठीक नहीं है। इस कारण यदि निर्माणाधीन पुल की लागत में बढ़ोत्तरी हो गई तो उसका उत्तरदायित्व किस पर होगा। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों से कहा कि इस कार्य को प्राथमिकता पर रखें और तत्काल शासन स्तर के अधिकारियों से बात कर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाएं। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं से कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही न करें। उन्होंने बरेली के स्पोर्ट््स स्टेडियम की निर्माणाधीन संस्था के अधिकारी से कहा कि स्टेडियम में तरण ताल तथा अन्य कार्य इस स्तर के होना चािहए कि यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकें। उन्होंने पुनः चेताया कि सभी सामान ब्रांडेड लगना चाहिए और ब्रांड का अर्थ बाजार में जिसकी गुणवत्ता सबसे उत्तम हो। उन्होंने बदायूं में कलेक्ट्रेट के डी ब्लाक तथा आडिटोरियम के निर्माण कार्य को जल्दी करने के भी निर्देश दिए। साथ ही रबी की फसल की सिंचाई के लिए नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मत्स्य पालन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की आशानुरूप प्रगति पर उन्होंने कहा कि जिन तालाबों का निर्माण विभाग की सहायता से हुआ है उनका सीडीओ स्तर से निरीक्षण किया जाए ताकि वहां पर मछली पालन की स्थिति का पता चल सके।
बैठक में बरेली के जिलाधिकारी श्री नितीश कुमार के अलावा शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं के जिलाधिकारी तथा मंडल के सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों सहित सभी मंडल स्तरीय अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे ब्यूरो रिपार्ट :-देवेन्द्र पटेल
