बरेली। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा को लेकर शुक्रवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के लक्ष्यों, वर्तमान स्थिति और वेंडर्स की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
सभी वेंडर्स को सौंपे जाएंगे लक्ष्य
बैठक में बताया गया कि बरेली में 121 शहरी और 100 ग्रामीण वेंडर्स कार्यरत हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि “सभी वेंडर्स को व्यक्तिगत लक्ष्य सौंपकर कार्य की समयबद्ध पूर्ति कराई जाए।”
वेंडर्स की प्रमुख समस्याएं हुईं उजागर
बैठक में वेंडर्स ने योजना से जुड़ी कई प्रमुख समस्याएं सामने रखीं, जिनमें शामिल हैं:
सोलर इंजेक्शन से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें, ऋण स्वीकृति में बाधाएं, उपभोक्ताओं के बिजली बिल में रिडक्शन की देरी, यह भी बताया गया कि 100 शहरी और 49 ग्रामीण प्रकरण विद्युत विभाग में लंबित हैं।
समस्याओं के समाधान को लगेंगे विशेष कैंप
जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि “विशेष समाधान कैंप लगाकर वेंडर्स की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें।
मीटर की गड़बड़ी से यदि बिल गलत है तो बिजली न काटें, बल्कि बिल सही करें।”
भ्रष्टाचार पर सख्त चेतावनी
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा“यदि कोई व्यक्ति योजना का लाभ दिलाने के एवज में रिश्वत की मांग करता है, तो उसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दें।
रिश्वत देने और लेने दोनों ही कानूनी रूप से अपराध हैं और सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
29 सितम्बर तक सभी समस्याओं के समाधान के निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि “आज उठाई गई सभी समस्याओं का समाधान 29 सितम्बर तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।”
उसी दिन योजना की अगली समीक्षा बैठक भी निर्धारित की गई है।
बैठक में शामिल रहे अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में , परियोजना निदेशक डीआरडीए चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, पीओ नेडा, विद्युत विभाग के अभियंता, बैंक प्रतिनिधि
सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
