बरेली: सीएम योगी ने विधायकों से मांगे 5-5 करोड़ के विकास प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति देने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की और नई योजनाओं पर चर्चा की।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के सभी विधायकों से अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में कराए जाने वाले विकास कार्यों के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन प्रस्तावों को 15 अप्रैल तक मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा जाना चाहिए, ताकि जल्द ही योजनाओं को स्वीकृति देकर कार्य शुरू कराया जा सके।

कई विकास कार्यों को मिलेगी गति

इस योजना के तहत बरेली जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे से जुड़े कई कार्य कराए जाएंगे। इनमें सड़कों का निर्माण, नालियों और पुलियों का निर्माण, स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण और वकीलों के लिए चैंबर जैसी सुविधाओं का विकास शामिल होगा।

सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना और क्षेत्रीय विकास को तेज करना है।

विकास कार्यों की समीक्षा भी की

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने बरेली जिले में पहले से चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने मौजूद जनप्रतिनिधियों से उनके विधानसभा क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं की जानकारी ली और कार्यों की प्रगति पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास कार्यों के प्रस्ताव तय समयसीमा के भीतर तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे जाएं, ताकि योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति मिल सके।

बैठक में ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में जिले के कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, मीरगंज विधायक डॉ. डी.सी. वर्मा और नवाबगंज विधायक डॉ. एम.पी. आर्य शामिल हुए।

इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर कमिश्नर भूपेंद्र एस. चौधरी, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) के उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए, नगर आयुक्त संजीव मौर्य और एडीएम (एफआर) संतोष कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा प्रस्तावों की समीक्षा

बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों के अनुसार मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास कार्यों के प्रस्तावों की समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव सुरेंद्र सिंह द्वारा की जाएगी। सभी विधायकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव तैयार करें।

सरकार का मानना है कि इस पहल से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को तेजी मिलेगी और जनता को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।