बरेली: चरागाह जमीनें होंगी कब्जामुक्त, गोशालाओं में बनेगा भूसा बैंक – मंत्री धर्मपाल सिंह
बरेली में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने घोषणा की कि चरागाह भूमि कब्जामुक्त कराई जाएगी और गोशालाओं में भूसा बैंक बनाया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर जोर।

बरेली में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने पशुपालन और गौसंरक्षण को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चरागाह की जमीनों को कब्जामुक्त कराकर वहां हरा चारा उगाने की योजना पर काम किया जा रहा है। साथ ही, गोशालाओं में पशुओं के बेहतर पोषण के लिए ‘भूसा बैंक’ स्थापित किए जाएंगे।
सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में करीब 14 लाख गौवंश को लगभग साढ़े सात हजार गोशालाओं में संरक्षित किया गया है। इन पशुओं के लिए पर्याप्त चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रत्येक गोशाला स्तर पर भूसा बैंक बनाया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 10 क्विंटल भूसा हमेशा उपलब्ध रहेगा।
उन्होंने बताया कि चरागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए बहु-विभागीय टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों में नगर विकास, पशुपालन, पंचायतीराज, ग्राम विकास, राजस्व और पुलिस विभाग शामिल हैं, जबकि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (CVO) को इसका संयोजक बनाया गया है।
मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन को जरूरी बताते हुए कहा कि सरकार नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, मिनी नंदिनी योजना और मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना जैसे कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई किसान कम दूध देने वाली गायों को छोड़ देते हैं, जिससे समस्या बढ़ती है। इसे रोकने के लिए सरकार नस्ल सुधार कार्यक्रम पर जोर दे रही है।
इस योजना के तहत किसानों को देसी नस्लों—साहीवाल, गिरी, हरियाणवी, गंगा गिरी और पारपारकर—का सीमन मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, केवल बछिया के जन्म के लिए विशेष सीमन 100 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे डेयरी उत्पादन को बढ़ावा मिल सके।
पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने गैस और एलपीजी की किल्लत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह समस्या केवल प्रदेश नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर है। भारत सरकार के प्रयासों से ईरान और ओमान के समुद्री मार्गों से गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और प्रदेश में किसी प्रकार की गंभीर कमी नहीं है।
राजनीतिक टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास विकास का कोई ठोस एजेंडा नहीं है और वे केवल जातिगत राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी।
शिक्षा के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों की बढ़ती फीस पर जिला प्रशासन से बातचीत की जाएगी। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है, जिससे आम परिवारों के बच्चे भी उच्च पदों तक पहुंच सकें।
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