नैनीताल रोड पर कई स्कूल-अस्पताल को ‘रेड नोटिस’…खुद हटाओ वरना एक्शन

बरेली, नैनीताल रोड को सीएम ग्रिड योजना के तहत मॉडल रोड के रूप में विकसित करने की राह में रोड़ा बन रहे अतिक्रमण पर नगर निगम का डंडा चलना तय हो गया है। शनिवार को भी नगर निगम की निर्माण विभाग की टीम ने चिह्नीकरण अभियान जारी रखा, जिसमें कोहाड़ापीर पेट्रोल पंप से लेकर कुदेशिया फाटक तक सड़क के दोनों ओर 55 छोटे-बड़े अवैध कब्जे चिह्नित किए गए।
निगम की इस कार्रवाई की जद में बड़े स्कूल-कॉलेजों की दीवारें, अपार्टमेंट के गेट, बरातघर, अस्पताल और दर्जनों दुकानें आ रही हैं। टीम ने पाया कि कई स्थानों पर नगर निगम की सरकारी भूमि पर एक फीट से लेकर 16 फीट तक अवैध निर्माण कर लिया गया है। नोटिस चस्पा कर इनको सात दिन का समय दिया गया है।
नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि चिह्नों की जद में आने वाले सभी अवैध हिस्सों को समय सीमा के भीतर यदि कब्जेदारों ने स्वयं नहीं हटाया, तो निगम प्रशासन कोहाड़ापीर रोड की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन शुरू करेगा। इधर, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य का कहना है कि मानचित्रकारों और अभियंताओं की टीम ने वर्ष 1920-1921 के पुराने नक्शों को आधार बनाकर निगम की मूल सड़क की सीमा का निर्धारण किया है।

हालांकि, कई प्रतिष्ठान संचालकों ने निगम की पैमाइश पर आपत्ति जताई और इसे गलत बताया, लेकिन अधिकारियों ने उनसे दो टूक शब्दों में कहा है कि सात दिन का समय बीतते ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, ताकि शहर को जाम मुक्त और सुंदर मॉडल रोड की सौगात मिल सके। इस दौरान यदि किसी ने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहेगा।
संपत्ति बीडीए से खरीदी, क्यों तुड़वा रहा नगर निगम
गुलाब राय इंटर कालेज के सामने भी नगर निगम की टीम ने दुकानों और घरों पर 10 से 12 फीट तक के हिस्से को अवैध बताते हुए लाल निशान लगाए हैं। लोगों का कहना है कि तीस साल पहले बीडीए से संपत्ति खरीदी थी। सभी दस्तावेज उनके पास हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। महिलाओं का कहना है कि जो निशान लगाए हैं, उससे उनके कारोबार मिट्टी में मिल गए हैं। सोमवार को तमाम लोग रामगंगा नगर पहुंचे और बीडीए वीसी डा. मनिकंडन. ए से भेंट कर उनको अपनी पीड़ा बयां की। राजीव, मयंक कपूर, सरजीत, देवेंद्र आदि व्यापारियों का कहना है कि बीडीए की ओर से बेची गई संपत्ति पर निगम को बुलडोजर चलाने का अधिकारी नहीं है। वह मेयर और नगर आयुक्त को भी साक्ष्य सौपेंगे।

कब्रिस्तान की जमीन पर बनी 80 दुकानों को नोटिस
कोहाड़ापीर क्षेत्र में वक्फ संपत्ति और कब्रिस्तान की भूमि पर नगर निगम ने 80 दुकानें अवैध पाई हैं, जो निर्धारित सीमा से 7 से 15 फीट तक सरकारी जमीन दबाए हुए हैं। संपत्ति प्रभारी राजीव कुमार राठी ने संबंधित मुतावल्ली को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर इन दुकानों को खाली करने के आदेश दिए हैं। सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे इन अवैध निर्माणों को यदि तय समय में स्वयं नहीं हटाया गया, तो नगर निगम की टीम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी।